यूपीआई पर 4% चार्ज की खबर से व्यापारियों में उबाल, तहसील में गूंजा विरोध

व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, बोले—शुल्क लगा तो कारोबार की रफ्तार होगी धीमी, बाजार में बढ़ेगी मंदी

कायमगंज। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाए जाने के विरोध में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने बुधवार को तहसील परिसर में जोरदार विरोध दर्ज कराया। जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारी पदाधिकारी एकत्र हुए और 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 4 प्रतिशत चार्ज लगाए जाने के विरोध में उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा कि बाजार पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इससे डिजिटल भुगतान की गति प्रभावित होने के साथ ही व्यापार की रफ्तार भी कम होने की आशंका है। व्यापारियों का कहना है कि यदि ग्राहकों और कारोबारियों पर अतिरिक्त शुल्क का भार डाला गया तो बाजार में मंदी और गहरा सकती है।

व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री से मांग की कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगाए जा रहे प्रस्तावित शुल्क को वापस लेने के निर्देश जारी किए जाएं, ताकि व्यापार जगत को राहत मिल सके। व्यापारियों ने यह भी कहा कि कारोबार प्रभावित होने से सरकार को भी राजस्व की हानि हो सकती है, इसलिए व्यापार और बाजार के व्यापक हित में इस शुल्क को वापस लिया जाना जरूरी है।

ज्ञापन के दौरान जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि व्यापारी हितों से जुड़े मुद्दों पर उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों पर किसी भी तरह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाले निर्णय का संगठन लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करता रहेगा और व्यापारियों की आवाज को मजबूती से शासन-प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा।

इस मौके पर नगर अध्यक्ष अमित सेठ, नगर महामंत्री संजीव अग्रवाल, जितेंद्र रस्तोगी विधानसभा अध्यक्ष, कन्हैया लाल उपाध्यक्ष, कमलेश भारद्वाज कोषाध्यक्ष, संगम शाक्य विधानसभा महामंत्री, लखपति सक्सेना जिला उपाध्यक्ष, अवनीश कौशल महामंत्री किराना कमेटी, अमित रस्तोगी अध्यक्ष किराना कमेटी, मुस्तफा उपाध्याय, दीपक शर्मा, सौरभ भारद्वाज, मुकेश गुप्ता नगर मंत्री, डॉ. विशाल श्रीवास्तव संगठन मंत्री समेत बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।

व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बजाय उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से छोटे-बड़े कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। उन्होंने सरकार से तत्काल इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर व्यापारियों को राहत देने की मांग की।